ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 232 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 31,92,66,373 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 232 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ 66 ਹਜਾਰ 373 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੂਹਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 232 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
93 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ, 98 ਲੱਖ 63 ਹਜਾਰ 444 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 47 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 64 ਲੱਖ 39 ਹਜਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ 56 ਲੱਖ 28 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ ਅੰਦਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ, 65 ਹਜਾਰ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਗਰ ਨਾਲ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ, 8 ਲੱਖ, 79 ਹਜਾਰ, 729 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਦੂਧਨਸਾਧਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਿਰਦਾਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ‘ਤੇ 13 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ, 90 ਹਜਾਰ, 925 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 10-12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਇੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਏਕੜ ਦਾ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
