ਸੁੰਗੜਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਾਰ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂੁਦ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ
ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
