15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ | Sheikh Hasina Case
Sheikh Hasina Case: ਢਾਕਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PGI News: ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ!, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ) ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ | Sheikh Hasina Case
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਬੀਜੀਬੀ), ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ (ਆਰਏਬੀ), ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
