ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ | Scheduled Caste
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਕੰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੀਕਾਰ | Scheduled Caste
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ (Scheduled Caste) ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
