ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਬਰਕਰਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) (SC-ST) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱੈਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਯ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ
- ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਸੋਧ){kind=link}