ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ | Land Pooling Policy
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮੇਡੀਅਨ : ਰਾਜੇਵਾਲ
Land Pooling Policy: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ’ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। Land Pooling Policy
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Land Pooling Policy
ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
