ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ-ਬਿਰਲਾ sahara birla ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਸਹਾਰਾ sahara birla ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਜਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ‘ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰਕਮ, ਡਾਇਰੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਈਮੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
