ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਣੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਔਰਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਜਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਦਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਜਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਸਤੂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਔਖਿਆਈ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗਾ।
ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ ਟੀਚਾ ਹੈ 2024 ਤੱਕ 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾੱਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
