ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ 14 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 0.03 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾ ਰੜਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 1951 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 7 ਕਰੋੜ ਸਨ, 1961 ਵਿੱਚ 10, 1991 ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 11.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ
ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਖਾਸਕਰ ਗੁੱਲ਼ੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਬੰਦ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 0.23 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 0.28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਅੱਜ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ-
1. ਟੈਸਟਿੰਗ ਫਰਮ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ, 2. ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਾਰ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ, ਐਸ.ਡੀ.ਐੈਮ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, 3. ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, 4. ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, 5. ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੇਟ ਚਾਹੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, 6. ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲ਼ਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 1860 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 600 ਰੁ. ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5350 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ 4930 ਰੁ. ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 52.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਤੋਂ 56 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰੋਡ-ਡੋਮਰ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਯਮ) 2020 ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾ, ਤੇਲ, ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੁਣ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ 82 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰ (ਸੀਲੋ) ਬਣਾ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਮੰਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਿਯੰਤਰਣ) 1955 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟ Àੁੱਪਰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੇਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਸਲਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਮਦਨ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸ਼ਾਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ, ਸਪਲਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 24 ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ 2014 ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁ. ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 180 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਾਈ 6426 ਰੁ. ਹੈ ਪਰ ਧਰਾਤਲ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਰੂਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 22537 ਰੁ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 14500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 8832, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 5177, ਉਡੀਸ਼ਾ 4976, ਬੰਗਾਲ 3980, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 3538 ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮਜਦੂਰੀ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅੱਗੇ ਬਚ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਨਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ?ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋ. 78374-90309
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
