ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਜੱਗ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਪ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਲਾੜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ’ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਛੇੜਛਾੜ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ 22 ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਅਫਸਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
