Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read This : Pollution: ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਰਕੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Supreme Court
