ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ (Pegasus Case) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਨ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਨ ਆਰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਨਵੀਨ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਮਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਪ੍ਰਭਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਚੌਧਰੀ , (ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ), ਡੀਨ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰਭਾਰਨ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਪੀਠਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ)
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ:
ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ (Pegasus Case) ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ (Pegasus Case) ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
