ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ’ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ | Canada
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਲੇ, ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵੇਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ : ‘ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਚਮਕ ਖਤਮ, ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ’
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਗੋਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ।
