ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ-2017-18 ਦੇ ਬਜਟ (Budget) ‘ਚ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ Àੁੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ Àੁੱਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਬਜਟ Budget
ਹੁਨਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ-ਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਜਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲੇਧਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ>
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
