ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਂਜ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੀਪੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅੱੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧਵਰਗ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
