ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਥੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਕਿਹਾ, ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਡਿਊਟੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 33 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 22000 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 15.5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 37000 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
