ਆਰਬੀਆਈ : ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 4.25 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 4.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਗਦ ਆਰਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਐਸਐਲਆਰ 18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੁਆਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਗਤੀ ਫੜੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ