ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਮ ਲੋਨ (RBI New Rule) ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਰੀਸੈਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲੋਨ ਸਰਕਲ ‘ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, EMI ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ – EMI ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
