3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦੇਵਾਗੇ ਢਿੱਲ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
- ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਘੋਖਿਆ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੜਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੜਚਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
