ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ : ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੱਟੂ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
