ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੁਆਬ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂੰ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ