ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਮੈਕੇਨਿਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। (Child Labor Law)
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 25 . 96 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.01 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21.76 ਲੱਖ ) ‘ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10. 88 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 8.48 ਲੱਖ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 7.28 ਲੱਖ ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ੰਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ( ਆਈਐਲਓ ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 130 ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ, ਪਟਾਖੇ , ਮਾਚਿਸ , ਇੱਟਾਂ , ਜੁੱਤੇ , ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ , ਤਾਲੇ , ਇਤਰ , ਕਾਲੀਨ ਕਢਾਈ , ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 14 ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ (Child Labor Law)
ਇਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ , ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ 1800 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸਿਅਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੀਨ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਖਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੱਝ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਆਸਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਛੋਟੇ -ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਨੁਮਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। (Child Labor Law)
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ (Child Labor Law)
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ‘ਚ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ- ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 23 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ , ਪ੍ਰੇਮ , ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਣਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕ ਤੇ ਨਿਅਮ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਵੇਦ ਅਨੀਸ
