ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
