ਕਮਲ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਸਲੇ ਲਈ ਏਨੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.88 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 11,459 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 26,322 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,238 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6390 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ਼ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,85,671 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ 3,59,349 ਸੀ।
ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ 3,23,492 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 62,179 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 4.84 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.15 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.40 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,620 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ 80,858 ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10,600 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 63,138 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ 14 ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
