ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

• ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰੀਬ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 01.01.2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਸੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ. ਕੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।