ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਤੋਂ ਹੋਇਆ 50 ਫੀਸਦੀ
- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
