ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

25.4 C
Chandigarh
Wednesday, February 25, 2026
More
    Home ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ &#821...

    ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

    ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ

    ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।

    ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਚੰਡੀਗੜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਚਲਣਗੀਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਕ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਹੈ।

    ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here