ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਇੰਨਾ ਬਜਟ, ਫਸਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ?
ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ : ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
