ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੁਖਾਲੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮੱਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ’ (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਆਰੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ, 1983 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 53-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 ਦੇਣ ਸਮੇ){kind=link}