ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। (Punjab Govt)
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੱਕੀ ਸੁੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਮੰਡੀਓਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। (Punjab Govt)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੋਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। (Punjab Govt)
