ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ | Navjot Sidhu
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ (Navjot Sidhu) ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ (Navjot Sidhu) ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਓਧਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ (Navjot Sidhu) ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
