ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐ ਪੱਤਰ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਭਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਐ ਮਾਇਨੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਜਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ : ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ : ਧਰਮਸੋਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
