ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ){kind=link}