ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲ-ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਨ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਟਰਨ, ਸਿਸਟ ਟੂਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ (ਟੀਚਿੰਗ) ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਸਾਂ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਾਸ- 999) ਰੂਲਜ਼-1964 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 68 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ 68 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਮੌਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 211 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

34 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 155 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ 34 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 155 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਡਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2017 ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ”ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ”ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ”ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017” ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸਖ਼ਬਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 6060 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 4183 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।