ਅਗਨੀਪਥ (Agneepath Scheme) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ (Agneepath Scheme) ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਣ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਵੱਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
