ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਊਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜੋਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਮੂਰਥਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਛਿੱਲ ਲਾਹੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਸੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੱਕ ਬਖਤੂ , ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋ. 94641-72783
ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
