Gardens: ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਪਰੰਪਰਿਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ’ਚ ਰੁੱਖ-ਬੂਟੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਬਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ।
Gardens
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਉੱਪਗ੍ਰਹਿ ਮਾਨਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਕੰਜਰਵੇਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Gardens
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Read Also : Punjab Kisan News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ 111 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਏ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਦੇਵਿੰਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
