Khejri Bachao Andolan: ਬੀਕਾਨੇਰ। ਖੇਜੜੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਖੇਜੜੀ ਬਚਾਓ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਪੜਵ (ਸਥਿਤੀ) ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖੇਜੜੀ (ਜੰਡ) ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਭਾਗੀਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਪੜਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ; ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਜੜੀ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। Khejri Bachao Andolan
Read Also : 350 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਜੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੇਜੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ | Khejri Bachao Andolan
ਰਾਜ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਖੇਜੜੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਜਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਜੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
