ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕ Farming
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ (Farming) ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 22.62 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 136 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ 774 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨੇਪਾਲ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950-51 ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ 508 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ 2021 ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 1984 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ (Farming) ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫਾਡੀ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ (Farming) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ (Farming) ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਰਥਾਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮੁਫ਼ਲਿਸੀ ’ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੀ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਬਜਟ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੌਨ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2016 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਮੱਰਥਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੱੁਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
