ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ | Defaulter Departments
- 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਐ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ | Defaulter Departments
- ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ | Defaulter Departments
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਭ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਦਾਨ
ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਮੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੇਗੀ।
