ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 53 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 6.51 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 7.04 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਨਾ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕਾਮਰਸ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਪਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਪਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 13 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਚੇਅਰਪਰਸਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
