Electricity Bill Relief: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Electricity Bill Relief
Electricity Bill Relief

ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲਧਨ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ

Electricity Bill Relief: ਲਖਨਊ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲਧਨ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Electricity Bill Relief

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fog-in-Haryana-Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਦਲ ਰਿਹੈ ਮੌਸਮ, ਚੱਲੇਗੀ ਸ਼ੀਤਲਹਿਰ, ਪਵੇਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ, ਪੈਂਫਲੇਟ, ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਛੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।