ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਟ
- ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
....){kind=link}