Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਾਈਲਡ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਾਲ ਸ਼ੋਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। Supreme Court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vodafone Idea News: ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਐਨਾ ਪੈਸਾ?
