ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ
ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ’ਚ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਘਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕਰੂਪਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ, ਪਠਾਨ, ਮਹਿਬੂਬਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੱੁਲ੍ਹਾ, ਮੌਲਵੀ, ਕਾਦਰੀ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇੇ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦੇਸ਼ ਓਨੇ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਫੁੱਟਬਾਲ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਬੂਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਿਰਮਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਓਛੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜੌਰਡਨ, ਟਰਕੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਮਿਸ਼ਰ, ਫਰਾਂਸ, ਸੀਰੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ, ਲੇਖਕ, ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ- ਨਮਾਜ, ਰੋਜ਼ੇ, ਹੱਜ, ਜਕਾਤ, ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਜ ਵੀ ਆਰਿਫ਼ ਸਾਹਿਬ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ’ਚ ‘ਖਿਮਾਰ’ ਭਾਵ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਿਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇ।
ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਹੀ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਸ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ’ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਸਹਾਇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
