21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਇਕਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ (ਵੰਚਿਤ) ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਔਰਤ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 22 ਮੁਲਕ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਅਗਾਹਵਧੂ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
