ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਉੱਪਰਲੀਆ ਸਫਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ।
ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੇ ਲ਼ੰਘਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਢਣਗੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਟੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਪਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਕੜ ਕਾਟੇਜ਼,
ਬੋਹਾ (ਮਾਨਸਾ)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
