ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ‘ਨੋਟਾ’

Political Parties, Start, Bogged, Nauta

ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਾ ਬਟਨ (ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬੱਵ) ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਫਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਨਾਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬੱਵ’ ਭਾਵ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਰਾਹੀਂ  ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖਲੋਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 13,323 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਬਾਇਆ  ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4701 ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਯੋਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।