ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਡਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਰਲੀਧਰ ਧਾਰਾ ਦੱÎਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ

ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (ਐਫਡੀ) ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।