ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਦੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ’ਚ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Also Read : ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ ’ਤੇ ਭਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ‘ਝਗੜਾ’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸੰਘ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸੰਘਾਂ ਦੀ ਗਵਨਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸੰਘਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨਾ ਉਗਾਵੇ।
